क्या है DAP ? भारतीय किसानों के लिए DAP पर बड़ा बदलाव: मोदी सरकार का नया फैसला

भारतीय किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला: सब्सिड़ी से परे सुनिश्चित किया DAP का मूल्य , क्या है DAP ?

क्या है DAP  ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय किसानों को उचित मूल्य पर डाय अमोनियम फास्फेट ( DAP ) की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु भारत सरकार के अगले आदेश तक 1 जनवरी 2025 से भारतीय किसानों को किफायती दरों पर एनबीएस सब्सिडी से हटकर डाय अमोनियम फास्फेट के विशेष पैकेजिंग के विस्तार को मंजूरी दी.

हाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है |

जिस फैसले में भारतीय किसानों को किफायती दरों के साथ डाय अमोनियम फास्फेट की बिक्री को एनबीएस सब्सिडी से हटकर भारतीय किसानों को एक विशेष पैकेजिंग के साथ डाय अमोनियम फास्फेट के विस्तार को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है |

यह मंजूरी 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर और केंद्र सरकार के अगले आदेश तक के लिए मान्य होगी आने वाले समय में इसमें किसानों के अनुकूल परिवर्तन होने की भी संभावना जताई जा रही है.

बैठक में लिया गया अहम फैसला :

मोदी सरकार के इस फैसले से इस बैठक में डाय अमोनियम फास्फेट के विशेष पैकेज को @₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उर्वरक विभाग को यह मंजूरी मिली है.

मोदी सरकार के इस फैसले से डाय अमोनियम फास्फेट की विशेष पैकेजिंग को लेकर कुल बजटीय आवंटन राशि: डाय अमोनियम फास्फेट की विशेष पैकेजिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बजट 2024 -25 में भी इसका जिक्र किया है.
बजट 2024 -25 में केंद्र सरकार ने इसके लिए कुल आवंटित राशि का अनुमान लगभग 3,850 करोड़ रुपए रखा.

इस पहल के तहत भारतीय किसानों के प्रति केंद्र सरकार की मंसा

इस योजना के तहत केंद्र सरकार उर्वरक निर्माता अथवा आयातकों के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाले मूल्य पर पीएंडके उर्वरको के साथ यह कुल 28 ग्रेड के साथ किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं.

Note: DAP केंद्र सरकार की यह योजना पीएंडके उर्वरको के साथ सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से केंद्र सरकार की एनबीएस योजना के द्वारा संचालित है.

• इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य : केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए सब्सिडी को नियमित रूप से संचालित करना तथा भारतीय किसानों के कल्याण हेतु सर्वोत्तम प्राथमिकता देना |

जिससे कि भारतीय किसान कृषि में अच्छा खासा योगदान दे सके और आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके जिससे कि अनाज की प्रति हमारे देश को दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े |

इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने डाय अमोनियम फास्फेट नामक उर्वरक की बिक्री में कोई बदलाव न करते हुए बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है.

भारतीय फसलों का वैश्विक बाजार पर पड़ता असर ,DAP

भू राजनीतिक प्रभाव के चलते और वैश्विक बाजार की अस्थिरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है इस राहत में केंद्र सरकार ने रबी और खरीफ की फसलों के लिए वित्त वर्ष 2024 -25 के लिए भारतीय किसानों को सस्ती कीमतों पर डाय अमोनियम फास्फेट नामक उर्वरक उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार का भारतीय किसानों के प्रति यह बड़ा फैसला है.

• भारत सरकार के प्रमुख प्रयास : जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एनबीएस सब्सिडी से हटकर डाय अमोनियम फास्फेट (DAP) को @₹3,500 प्रति मेट्रिक टन की विशेष दर के साथ एकमुस्त पैकेजिंग के साथ उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2,625 करोड रुपए की वित्तीय राशि आवंटित की है.

• 1 जनवरी 2025 को हुई केंद्र सरकार की पहले बैठक में डाय अमोनियम फास्फेट (DAP) के विशेष पैकेजिंग के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित राशि 2,625 करोड रुपए से बढ़ाकर ₹3850 करोड रुपए के लिए मंजूरी दी है.

• बढ़ती आवश्यकता के चलते इस राशि को और भी बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है जिससे कि यह राशि आने वाले समय में बढ़कर 6,475 करोड रुपए से अधिक हो जाएगी. जिससे किसानों को किफायती दरो के साथ उर्वरको का मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा. जाने पूरी जानकारी