Daily Current Affairs Quiz in Hindi | आज के टॉप सवाल-जवाब
प्रश्न 1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
उत्तर: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा संचालित की जाती है।
प्रश्न 2: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी देना है, ताकि वे उपयुक्त उर्वरक और संसाधनों का प्रयोग कर सकें और कृषि उत्पादकता बढ़ा सकें।
प्रश्न 3: मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या-क्या लाभ होते हैं?
उत्तर:
1. पोषक तत्वों की जानकारी: किसान को उसकी मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व हैं और कौन-कौन से तत्वों की कमी है, इसकी जानकारी मिलती है।
2. उर्वरकों के चयन में मदद: किसान यह तय कर सकता है कि किस प्रकार का खाद डालना उचित रहेगा।
3. भविष्य की योजना: मिट्टी की स्थिति जानकर किसान बेहतर खेती की योजना बना सकता है।
4. उत्पादकता में वृद्धि: संतुलित उर्वरक उपयोग से फसल की पैदावार बेहतर होती है।
5. रिकॉर्ड तैयार करना: यह कार्ड मिट्टी के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है।
प्रश्न 4: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी?
उत्तर: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
प्रश्न 5: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत कितने समय में एक बार कार्ड जारी किया जाता है?
उत्तर: इस योजना के तहत हर 2 वर्ष में एक बार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 6: मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कौन-कौन से पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है?
उत्तर: इसमें मिट्टी में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों की जानकारी होती है:
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: N (नाइट्रोजन), P (फॉस्फोरस), K (पोटैशियम)
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: Zn (जिंक), Fe (लोहा), Cu (कॉपर), Mn (मैंगनीज), B (बोरॉन)
pH, EC (विद्युत चालकता), कार्बनिक कार्बन आदि।

प्रश्न 7: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या है?
उत्तर: इस योजना का नारा है: “स्वस्थ मृदा, समृद्ध किसान”
प्रश्न 8: “कृषि अवसंरचना कोष” (Agriculture Infrastructure Fund) का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य किसानों को फसल भंडारण, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और फसल की बर्बादी रोकी जा सके।
प्रश्न 9: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना के अंतर्गत किसानों को कितने तक के ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है?
उत्तर:
इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 3% तक की ब्याज में छूट दी जाती है।
प्रश्न 10: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी अवसंरचनाएं स्थापित की जा सकती हैं?
उत्तर:
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अवसंरचनाओं की स्थापना की जा सकती है:
कोल्ड स्टोरेज
प्रोसेसिंग यूनिट्स
वेयरहाउस
पैकेजिंग यूनिट्स
प्रश्न 11: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है?
उत्तर:
यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा चलाई जा रही है।
प्रश्न 12: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना से किसानों को क्या लाभ होता है?
उत्तर:
फसल भंडारण की सुविधा मिलने से फसल की बर्बादी कम होती है।
किसानों को बाजार के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ती है।
कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से वैल्यू एडिशन होता है।
किसान आत्मनिर्भर बनते हैं और बिचौलियों पर निर्भरता घटती है।
प्रश्न 13: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना कब शुरू की गई थी?
उत्तर:
यह योजना 8 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी।
प्रश्न 14: क्या इस योजना में कोई QR कोड आधारित डिजिटल सुविधा दी गई है?
उत्तर:
हाँ, योजना की जानकारी व अपडेट के लिए WhatsApp चैनल और सोशल मीडिया से जुड़ने हेतु QR कोड स्कैन की सुविधा पोस्टर में दी गई है।
प्रश्न 15: “कृषि अवसंरचना कोष” योजना के अंतर्गत सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है?
उत्तर:
सब्सिडी ब्याज में छूट के रूप में दी जाती है, जिसमें अधिकतम 3% की ब्याज छूट प्रदान की जाती है, जो सीधे ऋण पर लागू होती है।
प्रश्न 16: ‘माधवपुर घेड मेला 2025’ का शुभारंभ किस राज्य में हुआ?
उत्तर:
गुजरात राज्य में।
विस्तार:
माधवपुर घेड मेला एक सांस्कृतिक आयोजन है जो गुजरात के पोरबंदर ज़िले के माधवपुर गाँव में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन हर साल श्रीकृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में किया जाता है।
प्रश्न 17: ‘माधवपुर घेड मेला 2025’ का उद्घाटन किस तारीख को हुआ?
उत्तर:
6 अप्रैल 2025 (रविवार) को।
प्रश्न 18: ‘माधवपुर घेड मेला 2025’ के उद्घाटन समारोह में कौन-कौन मुख्य अतिथि उपस्थित थे?
उत्तर:
- गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया
- अन्य गणमान्य अतिथि
विस्तार:
यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला प्रमुख आयोजन है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक भागीदारी भी होती है।
प्रश्न 19: ‘माधवपुर घेड मेला’ का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
उत्तर:
यह मेला भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यह मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी जी को भगा कर माधवपुर लाए थे और यहीं विवाह संपन्न हुआ था।
प्रश्न 20: ‘माधवपुर घेड मेला’ का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
भारत की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना
विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान
युवाओं में सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना
पर्यटन और लोक कला को प्रोत्साहन देना
प्रश्न 21: माधवपुर मेला किन दो क्षेत्रों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है?
उत्तर:
पूर्वोत्तर भारत (विशेषकर अरुणाचल प्रदेश) और पश्चिम भारत (गुजरात) की।
विस्तार:
मेला यह दर्शाता है कि रुक्मिणी जी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से माना जाता है, और उनका विवाह भगवान श्रीकृष्ण से माधवपुर (गुजरात) में हुआ था, जिससे यह दो क्षेत्रों की सांस्कृतिक कड़ी बनती है।
प्रश्न 22: इस प्रकार के आयोजनों का सामाजिक प्रभाव क्या होता है?
उत्तर:
राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को बल मिलता है
स्थानीय कारीगरों, लोक कलाकारों, और हस्तशिल्प को मंच मिलता है
युवाओं में परंपराओं के प्रति रुचि और गर्व उत्पन्न होता है
पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है
प्रश्न 23.प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) वन क्षेत्र को बढ़ाना
B) शहरी विकास को प्रोत्साहित करना
C) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के जीवन स्तर को सुधारना
D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना
सही उत्तर: C
व्याख्या: PM-JANMAN का उद्देश्य PVTGs को मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली व डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है।

प्रश्न 24. PM-JANMAN किस वर्ष लॉन्च किया गया?
A) 2021
B) 2022
C) 2023
D) 2020
सही उत्तर: C
व्याख्या: यह योजना 2023 में शुरू की गई थी ताकि 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाया जा सके।
प्रश्न 25. PM-JANMAN अभियान को कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है?
A) 10
B) 12
C) 18 + 1 UT
D) 28 + 8 UT
सही उत्तर: C
व्याख्या: यह योजना 18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लागू की गई है।
प्रश्न 26. PM-JANMAN योजना के अंतर्गत कुल कितनी लागत का प्रावधान किया गया है?
A) ₹10,000 करोड़
B) ₹15,000 करोड़
C) ₹20,000 करोड़
D) ₹24,104 करोड़
सही उत्तर: D
व्याख्या: इस योजना के लिए कुल ₹24,104 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है।
प्रश्न 27. PM-JANMAN योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जा रही है?
A) ग्रामीण विकास मंत्रालय
B) जनजातीय कार्य मंत्रालय
C) सामाजिक न्याय मंत्रालय
D) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
सही उत्तर: B
व्याख्या: यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
प्रश्न 28. PM-JANMAN के तहत कितने बहुउद्देशीय जन सेवा केंद्र बनाए जाएंगे?
A) 500
B) 1,000
C) 2,000
D) 5,000
सही उत्तर: B
व्याख्या: योजना के अनुसार 1,000 बहुउद्देशीय जन सेवा केंद्र (Multipurpose Service Centers) स्थापित किए जाएंगे।
प्रश्न 29. PM-JANMAN के तहत कितने नए पक्के मकान बनाए जाने का लक्ष्य है?
A) 2.5 लाख
B) 3 लाख
C) 4.9 लाख
D) 6 लाख
सही उत्तर: C
व्याख्या: इस अभियान के अंतर्गत 4.90 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जाना है।
प्रश्न 30. PM-JANMAN के अंतर्गत कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है?
A) 5,000 किलोमीटर
B) 6,000 किलोमीटर
C) 8,000 किलोमीटर
D) 10,000 किलोमीटर
सही उत्तर: C
व्याख्या: योजना के अनुसार 8,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है ताकि दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क सुविधा मिल सके।
प्रश्न 31. PM-JANMAN अभियान का प्राथमिक फोकस किस वर्ग पर है?
A) अनुसूचित जातियां
B) अल्पसंख्यक
C) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)
D) महिलाएं
सही उत्तर: C
व्याख्या: इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु PVTGs अर्थात Particularly Vulnerable Tribal Groups हैं।
प्रश्न 32. PM-JANMAN में डिजिटल समावेशन के लिए किस तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है?
A) 5G
B) ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कनेक्टिविटी
C) ऑप्टिकल फाइबर
D) दोनों B और C
सही उत्तर: D
व्याख्या: इस योजना के तहत डिजिटल समावेशन हेतु ब्रॉडबैंड सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दोनों को प्राथमिकता दी गई है।
प्रश्न 33: RMS 2025-26 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कितनी घोषित की गई है?
उत्तर: RMS 2025-26 के लिए गेहूं का MSP ₹2425 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
प्रश्न 34: RMS 2024-25 की तुलना में RMS 2025-26 में गेहूं के MSP में कितनी वृद्धि की गई है?
उत्तर: ₹150 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पहले यह ₹2275 था, अब ₹2425 कर दिया गया है।
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