पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24: मिज़ोरम बना चैंपियन, लॉन्गडिंग सबसे पीछे!
परिचय और पृष्ठभूमि
नीति आयोग और MoDoNER की संयुक्त पहल
यह पहल नीति आयोग, राज्यो की नीति‑समर्थन इकाई SDG India Index (आईएसएम) और MoDoNER (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, जिसमें तकनीकी सहयोग UNDP ने प्रदान किया है ।
सूचकांक का महत्त्व
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 का उद्देश्य 84 संकेतकों के माध्यम से 15 SDG लक्ष्य (Goal) का जिला‑स्तरीय आकलन करना है। इससे स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों की उपलब्धि, नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। यह पहचान कराता है कि कौन‑से जिले सुधार के रास्ते पर हैं और कौन‑से पहले से अग्रणी हैं।
स्वतंत्ररण: 2021‑22 vs 2023‑24
अवधि कुल जिले अग्रणी (%) फ्रंट‑रनर जिले प्रदर्शन में सुधार
2021‑22 108 62% ~67 —
2023‑24 108 85% ~92 +23%
2021‑22: पहला संस्करण आया था, जिसमें जिला अग्रणी श्रेणी में 62% थे।
2023‑24: अब यह संख्या बढ़कर 85% हो गई है— 23 प्रतिशत अंक की जबरदस्त वृद्धि ।
अग्रणी श्रेणी के प्रमुख तथ्य
अग्रणी (Front‑Runner) क्या है?
यदि जिले को 65–99 की सीमा में स्कोर मिलता है, तो उसे फ्रंट‑रनर कहा जाता है; 50–64.9 अंक मिलने पर ‘परफॉर्मर’ श्रेणी मिलती है ।
राज्यवार सफलता की कहानी
मिजोरम: सबसे समेकित प्रगति; सभी जिले ‘फ्रंट‑रनर’ बने।
सिक्किम और त्रिपुरा: इनके सभी जिले भी अग्रणी श्रेणी में हैं ।
नागालैंड: संपूर्ण 3 जिले शीर्ष 10 में आये ।
जिलेवार उत्कृष्टता
शीर्ष 10 में उत्कृष्ट
ह्नाह्थिअल (मिजोरम): पूरे पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ—81.43 स्कोर ।
लॉन्गडिंग (अरुणाचल प्रदेश): न्यूनतम विकास—58.71 स्कोर; अभी भी ‘परफॉर्मर’ श्रेणी में ।
क्षेत्रीय प्रगति में वितरण
कुल जिले: 108
अग्रणी (65–99 अंक): लगभग 92 (85%)
परफॉर्मर (50–64.9 स्कोर): शेष
मुख्य चुनौती: अब सिर्फ ‘उदारवादी’ जिले (50 से नीचे के) नहीं बचे।
SDG क्षेत्रों में विशेष प्रगति
रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया गया है :
1.Gender Equality (लक्ष्य 5)
- Clean Water & Sanitation (लक्ष्य 6)
- Clean Energy (लक्ष्य 7)
- Good Health & Well‑being (लक्ष्य 3) – 93 जिलों में स्वास्थ्य पहल में वृद्धि ।
सफलता के प्रमुख कारक
समान सीख साझा
अग्रणी दर्जे के जिलों की अच्छी रणनीतियाँ अन्य जिलों तक साझा की गईं—peer learning की मदद से।
लक्षित हस्तक्षेप
केंद्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं में सीधा फोकस उन जिलों पर जहां स्कोर मध्यम था।
डेटा‑समर्थ नीति
स्थानीय स्तर पर डेटा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया—जल, स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में रणनीति सुगठित हुई।
चुनौतियाँ और दृढ़ता
सीमा‑पार रुकावटें
आदिवासी क्षेत्रों, भौगोलिक चुनौतियों और आधारभूत ढाँचे की कमी ने धीमा किया।
स्थानीय सरकारों की सबल बनाना
Panchayat‑level तक नीति कार्यान्वयन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है।
डेटा अपडेट और निगरानी
जिला‑स्तर पर निगरानी और त्वरित डाटा अपडेशन की प्रक्रिया में और अभूतपूर्व विस्तार की आवश्यकता।
अगली रणनीति और आगे का मार्ग
1. डेटा समय‑बद्ध एकत्रण
मासिक/त्रैमासिक लक्ष्यों के आधार पर सुधार योजना चालू करना।
2. लोकल स्टेकहोल्डर सहभागिता
NGO, सामुदायिक संस्थाओं का सीधा सहयोग बढ़ाना।
3. पायलट से स्केल‑अप
सफल प्रोजेक्ट मिशन मोड में पूरे राज्य/क्षेत्र में दोहराया जाए।
4. नेटवर्क‑बिल्डिंग
ग्रामीण स्तर से वैश्विक स्तर तक SDG नेटवर्किंग, peer learning मंच की स्थापना।
5. नवाचार और टेक्नोलॉजी
GIS, मोबाइल‑आधारित रिपोर्टिंग, AI‑संचालित डेटा विश्लेषण को अपनाना।
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 में शामिल 15 सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
नीति आयोग द्वारा निर्धारित 15 SDGs, जिनके आधार पर जिलों का मूल्यांकन हुआ:
क्रम सतत विकास लक्ष्य (SDG) संक्षिप्त विवरण
1 गरीबी उन्मूलन गरीबी दर, जनकल्याण योजनाएँ
2 भूखमरी का अंत पोषण स्तर, बच्चों की कुपोषण दर
3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव
4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय नामांकन, शिक्षक अनुपात
5 लैंगिक समानता महिलाओं की भागीदारी, हिंसा दर
6 स्वच्छ जल और स्वच्छता स्वच्छ पेयजल, शौचालय
7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा विद्युत पहुंच
8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास रोजगार सृजन
9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा मोबाइल नेटवर्क, सड़क संपर्क
10 असमानता में कमी सामाजिक समावेशन
11 सतत नगर और समुदाय शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन
12 ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन अपशिष्ट प्रबंधन
13 जलवायु परिवर्तन से निपटना आपदा तैयारी, हरित क्षेत्र
15 स्थलीय पारिस्थितिकी वन क्षेत्र, जैव विविधता
16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान पुलिस जन अनुपात, अपराध दर
ध्यान दें कि लक्ष्य 14 (समुद्री जीवन) और लक्ष्य 17 (वैश्विक भागीदारी) को इस संस्करण में नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये जिले-स्तर पर लागू नहीं होते।
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 में उपयोग किए गए 84 संकेतकों की संरचना
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत थे:
- परिणाम संकेतक (Outcome Indicators) – जैसे मृत्यु दर, साक्षरता
- उत्पादन संकेतक (Output Indicators) – जैसे स्कूलों की संख्या, शौचालय उपलब्धता
- प्रवेश संकेतक (Input Indicators) – जैसे डॉक्टरों की उपलब्धता, बिजली
- प्रभाव संकेतक (Impact Indicators) – जैसे महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 प्रणाली इस सूचकांक को डेटा-संचालित और नीति उन्मुख बनाती है।
राज्यवार गहराई से विश्लेषण
मिज़ोरम: SDG चैम्पियन
सभी जिलों का स्कोर 75+।
शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में विशेष बढ़त।
ह्नाह्थिअल भारत के टॉप जिलों में शामिल – स्कोर 81.43।
त्रिपुरा और सिक्किम: संतुलित विकास
तीनों जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत।
हर घर जल योजना से शुद्ध जल पहुंच 95%+
अरुणाचल प्रदेश:
लॉन्गडिंग जैसे जिले अभी भी सुधार की जरूरत में – स्कोर 58.71।
दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अन्य जिलों में सुधार।
मेघालय:
शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी, लेकिन शहरी नियोजन अभी भी चुनौतिपूर्ण।
नीति-संस्तुतियाँ (Policy Suggestions)
- प्रगति करने वाले जिलों को मॉडल बनाना – peer-learning मंच तैयार करना।
- Lagging जिलों पर लक्षित निवेश – जैसे लॉन्गडिंग, कराइकल।
- डिजिटल डैशबोर्ड – हर जिले का लाइव SDG स्कोर ट्रैकिंग के लिए।
- समुदाय की भागीदारी – स्थानीय NGOs, पंचायत और स्वंयसेवी संस्थाएं।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तुलना
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 स्केल पूर्वोत्तर प्रदर्शन
SDG India Index (NITI Aayog) राज्य स्तर मिज़ोरम, त्रिपुरा अग्रणी
Global SDG Index (UN) देश स्तर भारत वैश्विक रैंक ~112
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 से भारत सरकार को UN Sustainable Development Goals में प्रगति के ठोस आंकड़े मिलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रिपोर्टिंग में मददगार होते हैं।
2025 तक का विज़न रोडमैप
- 100% जिले फ्रंट‑रनर बनें।
- संकेतकों की संख्या 100+ तक बढ़ाना।
- Northeast SDG Portal लॉन्च करना।
- UNDP के साथ विशेष ई-कोर्सेज – जिलों को सशक्त बनाने के लिए।
FAQs: पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 क्या है?
यह नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट है, जो पूर्वोत्तर भारत के 108 जिलों का मूल्यांकन 15 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के आधार पर करती है।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 कब और कहाँ जारी किया गया?
इसे नई दिल्ली में जुलाई 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।
3.पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं?
पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 108 जिले शामिल किए गए हैं, जो 8 राज्यों से संबंधित हैं।
4. 2023‑24 में कितने जिले अग्रणी (Front‑Runner) श्रेणी में आए?
कुल 85% जिले, यानी लगभग 92 जिले, ‘अग्रणी श्रेणी’ में आए हैं। यह पिछले संस्करण (62%) से 23% अधिक है।
5. अग्रणी (Front‑Runner) श्रेणी की परिभाषा क्या है?
जिन जिलों का समग्र SDG स्कोर 65 से 99 के बीच होता है, उन्हें Front‑Runner माना जाता है।
6. 2023‑24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन‑सा है?
ह्नाह्थिअल जिला (मिज़ोरम) ने सर्वाधिक स्कोर (81.43) हासिल किया है और शीर्ष स्थान पर है।
7. सबसे कमजोर प्रदर्शन किस जिले का रहा?
लॉन्गडिंग (अरुणाचल प्रदेश) का स्कोर सबसे कम (58.71) रहा, जो परफॉर्मर श्रेणी में आता है।
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 में कौन‑कौन से सतत विकास लक्ष्य (SDG) शामिल किए गए हैं?
इसमें कुल 15 SDGs शामिल हैं जैसे —
गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, ऊर्जा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन आदि।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 को बनाने में कौन-कौन से संस्थान शामिल थे?
नीति आयोग, DoNER मंत्रालय, राज्य सरकारें, नीति‑समर्थन इकाइयाँ (NSSO) और तकनीकी साझेदार UNDP शामिल रहे।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 के क्या उद्देश्य हैं?
जिले‑स्तर पर SDG प्रगति का मूल्यांकन, नीति निर्माण में सहायता, संसाधन आवंटन को सही दिशा देना और सुधार के क्षेत्र चिह्नित करना।
11. क्या यह सूचकांक पूरे भारत के लिए लागू है?
नहीं, यह सूचकांक केवल पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के 108 जिलों के लिए तैयार किया गया है।
12. इस रिपोर्ट में कितने संकेतकों (Indicators) का उपयोग किया गया है?
रिपोर्ट में 84 संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया है।
13. सूचकांक में सबसे अच्छा सुधार किस राज्य ने किया है?
मिज़ोरम और त्रिपुरा के सभी जिले Front‑Runner श्रेणी में आ गए हैं — यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
14. क्या यह सूचकांक भविष्य की सरकारी योजनाओं को प्रभावित करता है?
हां, यह सूचकांक नीति‑निर्माताओं को स्पष्ट संकेत देता है कि किन जिलों में अधिक ध्यान, निवेश और सुधार की जरूरत है।
15. क्या यह सूचकांक हर वर्ष प्रकाशित होता है?
नहीं, यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दूसरा संस्करण (2021‑22 के बाद) है। हालांकि नीति आयोग का राष्ट्रीय SDG इंडिया इंडेक्स सालाना प्रकाशित होता है।
निष्कर्ष: पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 भारत सरकार के सतत विकास एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सामने आया है।
यह न केवल पूर्वोत्तर भारत के जिलों की विकास यात्रा को रेखांकित करता है, बल्कि यह दिखाता है कि नीति, भागीदारी और डेटा-आधारित योजना कैसे दूरस्थ और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी विकास के पथ पर अग्रणी बना सकती है।
इस वर्ष की रिपोर्ट में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि 108 में से 85% जिले ‘अग्रणी श्रेणी’ में पहुंच चुके हैं, जो 2021‑22 के 62% की तुलना में एक अभूतपूर्व सुधार है। यह बताता है कि पिछले दो वर्षों में केंद्र, राज्य, और स्थानीय निकायों द्वारा समानांतर और समन्वित प्रयास किए गए हैं।
विशेष रूप से मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों ने शत-प्रतिशत जिले Front-Runner श्रेणी में लाकर पूरे देश के लिए आदर्श मिसाल पेश की है। वहीं कुछ जिले, जैसे लॉन्गडिंग (अरुणाचल प्रदेश), अब भी नीति-ध्यान और निवेश की मांग करते हैं।
इस सूचकांक में शामिल 15 SDGs और 84 संकेतकों के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की वास्तविक प्रगति को मापा गया है — जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल व स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरणीय संरक्षण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यह सूचकांक केवल एक मूल्यांकन उपकरण नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो भारत को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। इसके द्वारा स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, डेटा-ड्रिवन नीति-निर्माण, और जमीनी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023‑24 यह सिद्ध करता है कि यदि इच्छा हो, संसाधन हों और सामूहिक भागीदारी हो — तो भारत का कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता।
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