India’s Marine Export Power: कैसे भारत ने छोड़े चीन और यूरोप को पीछे?

प्रस्तावना: सागर से समृद्धि तक की यात्रा

भारत सदियों से समुद्रों से जुड़ा एक सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक राष्ट्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक, समुद्री संसाधन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

लेकिन आज, जब हम यह कहते हैं कि “भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक बन गया है”, तो यह महज़ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे मेहनतकश मछुआरों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों और नीतिगत सुधारों की सफलता की कहानी है।

India’s Marine Export: यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है?

दुनिया में समुद्री उत्पादों का व्यापार एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग है। चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश इस क्षेत्र में पहले से ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं।

भारत का इस सूची में चौथे स्थान पर आना, यह दर्शाता है कि हमने वैश्विक बाज़ार में न केवल प्रतिस्पर्धा की, बल्कि गुणवत्ता, मात्रा और विविधता के दम पर अपने पैर मजबूती से जमाए हैं।

India’s Marine Export आँकड़े जो गर्व से भर देते हैं

वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 17.8 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया।

इसका कुल मूल्य लगभग 7.38 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

अब भारत समुद्री उत्पादों को 130 देशों में निर्यात करता है, जबकि 2014-15 में यह संख्या केवल 105 थी।

सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला उत्पाद है फ्रोजन झींगा (Frozen Shrimp), जो कुल निर्यात का 40% से अधिक है।

India’s Marine Export: किन देशों को भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है?

India’s Marine Export के सबसे बड़े ग्राहक देश हैं:

(1) अमेरिका

यह भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिकी उपभोक्ता विशेष रूप से झींगा के शौकीन हैं और भारत उनकी मांग को बखूबी पूरा करता है।

(2) चीन

हालांकि चीन खुद भी एक बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक है, फिर भी भारतीय मछलियों, स्क्विड और ऑक्टोपस की वहाँ भारी माँग है।

(3) जापान

जापान में समुद्री खाने का खास सांस्कृतिक महत्व है। वहाँ भारत से टाइगर प्रॉन्स, स्कैम्पी और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जाती हैं।

(4) यूरोपीय संघ

फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसे देश भारत से खास तरह के झींगा और स्क्विड आयात करते हैं।

India’s Marine Export: किन उत्पादों की होती है सबसे ज्यादा मांग?

(i) झींगा (Shrimp):

India’s Marine Export होने वाला सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद है। इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर होती है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में।

(ii) फ्रोजन फिश (Frozen Fish):

रोहू, कतला, हिल्सा जैसे मीठे पानी की मछलियों के साथ-साथ समुद्री मछलियाँ जैसे टूना और मैकरल भी अच्छी खासी मात्रा में जाती हैं।

(iii) स्क्विड और ऑक्टोपस:

India’s Marine Export मुख्यतः यूरोपीय और एशियाई देशों को होता है।

India’s Marine Export: इस सफलता के पीछे क्या वजहें रहीं?

(1) एक्वाकल्चर में बढ़ोत्तरी

पारंपरिक मछली पकड़ने के बजाय अब भारत ने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। कृत्रिम तालाबों में झींगा पालन का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

(2) वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक

आईसीएआर और सीमैरी जैसी संस्थाओं ने मछलियों के प्रजनन, पोषण, बीमारियों और गुणवत्तायुक्त उत्पादन पर बेहतरीन शोध किया है।

(3) बुनियादी ढांचे का विकास

भारत सरकार ने कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और पोर्ट-टू-मार्केट सप्लाई चेन में भारी निवेश किया है।

(4) निर्यात संवर्धन योजनाएँ

सरकार की PMMSY (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) और RoDTEP (Rebate of Duties and Taxes on Exported Products) जैसी योजनाओं ने निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाया।

India’s Marine Export: किन राज्यों की भूमिका रही सर्वाधिक?

आंध्र प्रदेश: झींगा उत्पादन का गढ़

गुजरात: समुद्री मछली पकड़ने में अग्रणी

केरल: विविध समुद्री प्रजातियों का केंद्र

तमिलनाडु: निर्यात और प्रसंस्करण में मजबूत भूमिका

ओडिशा और पश्चिम बंगाल: स्कैम्पी और मीठे पानी की मछलियों में योगदान

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भारत की रणनीति

भारत को चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत ने इन उपायों से अपना अलग मुकाम बनाया है:

क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर ज़ोर

वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन (जैसे कोटेड झींगा, तैयार-खाने वाले पैकेज)

ई-नीलामी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए पारदर्शिता

भारत सरकार की योजनाएँ और नीतियाँ

(i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक ले जाना है।

(ii) फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF)

₹7,500 करोड़ की योजना जिसमें मछुआरों को ऋण और अनुदान मिलता है।

(iii) निर्यात संवर्धन परिषद (MPEDA)

यह परिषद गुणवत्ता जांच, प्रमाणन, और वैश्विक संपर्क स्थापित करने में मदद करती है।

सामने आने वाली चुनौतियाँ

क्लाइमेट चेंज से समुद्री जैव विविधता पर असर

अत्यधिक मत्स्य आखेट से संसाधनों का क्षरण

यूरोपीय संघ जैसे बाजारों के सख्त गुणवत्ता मानक

बाजारों में उतार-चढ़ाव और व्यापार बाधाएं

India’s Marine Export भविष्य की दिशा: लक्ष्य और रणनीति

भारत का लक्ष्य अगले दो वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं:

प्रीमियम ब्रांडिंग और “मेड इन इंडिया सीफूड” को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना।

ईको-फ्रेंडली फिशिंग और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देना।

नवाचार, जैसे कि बायोफ्लॉक तकनीक से उत्पादन में क्रांति।

महिला और युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।

ब्लू इकॉनमी (Blue Economy): भारत की अगली बड़ी छलांग

‘ब्लू इकॉनमी’ का मतलब है समुद्र से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों का समावेश — जैसे मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, अपतटीय ऊर्जा (offshore energy), समुद्री परिवहन और जैविक संसाधनों का दोहन।

भारत में समुद्र तट की लंबाई लगभग 7,516.6 किमी है और 9 समुद्र तटीय राज्य हैं। इतनी बड़ी तटीय क्षमता को आर्थिक विकास में बदलने के लिए भारत ने ब्लू इकॉनमी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है।

ब्लू इकॉनमी के प्रमुख घटक:

सतत मत्स्य पालन (Sustainable Fishing)

समुद्री जैव प्रौद्योगिकी

अपतटीय पवन ऊर्जा

समुद्री पर्यटन

तटीय समुदायों का सशक्तिकरण

नवीन पहल: भारत सरकार ने नीति आयोग के अंतर्गत ‘Blue Economy Vision 2030’ का खाका तैयार किया है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन है।

India’s Marine Export: नई तकनीकें जो क्रांति ला रही हैं

(i) बायोफ्लॉक तकनीक (Biofloc Technology)

यह तकनीक विशेष रूप से झींगा और तिलापिया मछली पालन के लिए उपयुक्त है, जिसमें जल की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है।

(ii) आरएएस (RAS – Recirculating Aquaculture System)

इस तकनीक में सीमित जल का बार-बार उपयोग कर, एक बंद प्रणाली में मत्स्य पालन किया जाता है — खासकर शहरी क्षेत्रों में।

(iii) आईओटी आधारित फिश फार्मिंग

अब मत्स्य पालन में तापमान, पीएच स्तर, ऑक्सीजन स्तर जैसे मापदंडों को IoT उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

मछुआरा समुदाय की भूमिका और सशक्तिकरण

भारत के करीब 16 मिलियन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन और उससे जुड़े उद्योगों में काम करते हैं। इनमें से अधिकतर छोटे मछुआरे हैं जो पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं।

सरकार के उपाय:

मत्स्य बीमा योजना: समुद्री हादसों में मछुआरों को सहायता

वित्तीय अनुदान: नावों, जालों और कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी

महिला SHGs (Self Help Groups): समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है

भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात का भविष्य

(i) गुणवत्ता आधारित निर्यात:

अब मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता भी ज़रूरी है। अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे – HACCP, EU Approval, FDA Compliance आदि का पालन अनिवार्य हो गया है।

(ii) नए बाजारों की खोज:

भारत अब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों को भी टारगेट कर रहा है।

(iii) रूपांतरित उत्पादों (Value-Added Products) का महत्व:

सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड और रेडी-टू-कुक उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

निर्यातकों के लिए सलाह और अवसर

अगर आप एक छोटे उद्यमी हैं और मत्स्य निर्यात में प्रवेश करना चाहते हैं, तो:

MPEDA (Marine Products Export Development Authority) से संपर्क करें

आवश्यक सर्टिफिकेशन प्राप्त करें

गुणवत्ता मानकों और अंतरराष्ट्रीय डिमांड की जानकारी रखें

स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स से टाई-अप करें

ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म जैसे IndiaMART, TradeIndia पर रजिस्टर करें

भारत का वैश्विक स्थान और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नीति, विज्ञान, तकनीक और मेहनत का सही मेल हो, तो हम किसी भी वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं।

निकट भविष्य में संभावित रैंकिंग:

यदि भारत अपनी मौजूदा गति से बढ़ता रहा, तो आने वाले 5 वर्षों में वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक बन सकता है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

भले ही भारत चौथे स्थान पर पहुँच गया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जो इस रफ्तार को रोक सकती हैं यदि इन पर समय रहते ध्यान न दिया जाए।

1. गुणवत्ता नियंत्रण में असमानता

कई छोटे-स्तरीय मत्स्य पालक और प्रसंस्करण इकाइयाँ अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं कर पातीं।

कभी-कभी प्रदूषित जल से फिशिंग होने के कारण EU जैसे सख्त बाज़ारों से प्रतिबंध भी लगते हैं।

2. कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

भारत के तटीय इलाकों में अभी भी आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की भारी कमी है।

इससे उत्पादों की शेल्फ लाइफ घट जाती है और निर्यात में नुकसान होता है।

3. आईसीटी और डिजिटल ज्ञान का अभाव

छोटे और मझोले किसान/निर्यातक वैश्विक ई-मार्केट से जुड़ने में पिछड़ जाते हैं।

ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

4. जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट

समुद्र का तापमान बढ़ना, चक्रवात, समुद्री प्रदूषण — ये सभी मत्स्य संसाधनों को प्रभावित कर रहे हैं।

समाधान और सुधार की दिशा में ठोस कदम

1. MPEDA और NFDB की सशक्त भूमिका

निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जा रही है।

e-Santa Portal जैसे प्लेटफॉर्म से किसानों और खरीददारों को सीधा जोड़ा जा रहा है।

2. Fish Cryobanks और Gene Pool Conservation

प्रजातियों के संरक्षण और हाई क्वालिटी स्पॉन/बीज के लिए केंद्र सरकार जीन पूल बैंक स्थापित कर रही है।

3. उन्नत अनुसंधान केंद्र और यूनिवर्सिटी नेटवर्क

जैसे: CIFE (Central Institute of Fisheries Education), CMFRI, CIBA आदि संस्थान उच्च स्तरीय अनुसंधान और प्रशिक्षण में लगे हैं।

4. ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना

हर ज़िले को उसकी विशेष मत्स्य प्रजाति के लिए चिन्हित किया गया है ताकि केंद्रित रूप से निर्यात बढ़ाया जा सके।

India’s Marine Export: विश्व मंच पर भारत की साख और प्रतिष्ठा

1. विश्वसनीयता और नैतिक उत्पादन

भारतीय निर्यातकों द्वारा ‘Sustainably Harvested’ और ‘Eco-Friendly’ टैग के साथ उत्पाद भेजे जा रहे हैं।

ये प्रोडक्ट यूरोपीय, जापानी और अमेरिकी बाज़ारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

2. नैतिक व्यापार (Ethical Trade) और Traceability

अब ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी खरीददार यह जान सके कि उसकी मछली कहाँ से, कैसे और कब पकड़ी गई।

3. ब्रांड इंडिया – Sea Food Edition

भारत की झींगा, स्क्विड, ऑक्टोपस और मछलियों की विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के कारण अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनने की ओर अग्रसर हैं।

India’s Marine Export: युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं

1. अक्वा एग्री स्टार्टअप्स का उभार

अब युवा Recirculating Aquaculture Systems (RAS), AI based feed monitoring, Blockchain based supply chains में स्टार्टअप्स ला रहे हैं।

2. Fisheries में स्टार्टअप इंडिया योजना

सरकार स्टार्टअप इंडिया के तहत मछली पालन आधारित उद्यमों को बीज पूंजी, ट्रेनिंग और मार्केट लिंकेज प्रदान कर रही है।

3. ऑनलाइन Sea Food Export Ventures

कुछ स्टार्टअप्स जैसे Licious, FreshToHome अब विदेशी ग्राहकों तक ऑनलाइन Sea Food निर्यात कर रहे हैं।

2030 तक भारत के लिए लक्ष्य और संभावनाएँ

लक्ष्य:

भारत को 2030 तक $20 बिलियन का समुद्री उत्पाद निर्यातक बनाना

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्टर बनाना

ग्रामीण रोजगार और तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना

संभावनाएँ:

अगर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस पर लगातार काम होता रहा, तो भारत यह लक्ष्य समय से पहले भी हासिल कर सकता है।

नैतिकता और सतत विकास के बीच संतुलन

क्यों जरूरी है सतत मत्स्य पालन?

यदि हम अधिक मात्रा में, गलत तरीके से समुद्री जीवन का शिकार करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा।

इसलिए स्थायी, जिम्मेदार और पारिस्थितिकीय संतुलन युक्त मत्स्य पालन ही भविष्य है।

FAQs: India’s Marine Export भारत – चौथा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक

Q1. भारत किस स्थान पर है समुद्री उत्पादों के निर्यात में?

उत्तर: भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद निर्यातक (4th largest marine products exporter) बन गया है। यह मील का पत्थर वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार हासिल किया गया है।

Q2. भारत से कौन-कौन से समुद्री उत्पाद सबसे अधिक निर्यात किए जाते हैं?

उत्तर:

1. झींगा (Shrimp) – विशेषकर वैनामी और ब्लैक टाइगर श्रिम्प

2. स्क्विड (Squid)

3. ऑक्टोपस

4. फिश मीट (Frozen fish)

5. लोबस्टर (Lobster)

Q3. India’s Marine Export किन प्रमुख देशों को करता है?

उत्तर:

अमेरिका (USA)

चीन

जापान

यूरोपीय संघ (EU)

वियतनाम

थाईलैंड

यूएई (UAE)

Q4. India’s Marine Export को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं?

उत्तर:

1. MPEDA – Marine Products Export Development Authority

2. NFDB – National Fisheries Development Board

3. FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India

4. EIA – Export Inspection Agency

Q5. भारत ने हाल ही में कितना समुद्री उत्पाद निर्यात किया है?

उत्तर:
वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग $8.09 बिलियन मूल्य के समुद्री उत्पाद निर्यात किए, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा झींगा का था।

Q6. भारत सरकार इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है?

उत्तर:

PM Matsya Sampada Yojana

e-Santa Portal (डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म)

Blue Revolution Mission

Fisheries Infrastructure Development Fund (FIDF)

One District One Product (ODOP) स्कीम

Q7. समुद्री उत्पादों के India’s Marine Export को कौन-कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं?

उत्तर:

गुणवत्ता नियंत्रण की असमानता

कोल्ड चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

अंतरराष्ट्रीय मानकों की कठिनता

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

ट्रेसबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की मांग

Q8. India’s Marine Export उत्पादन मुख्यतः किन राज्यों में होता है?

उत्तर:

आंध्र प्रदेश

पश्चिम बंगाल

तमिलनाडु

केरल

गुजरात

ओडिशा

महाराष्ट्र

गोवा

Q9. क्या India’s Marine Export उत्पाद उद्योग रोजगार भी देता है?

उत्तर:
जी हाँ! यह क्षेत्र लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, खासकर तटीय क्षेत्रों में।

Q10. भारत 2030 तक इस क्षेत्र में क्या लक्ष्य रखता है?

उत्तर:

$20 बिलियन समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य

दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनना

पर्यावरण-संवेदनशील और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना

ग्रामीण और तटीय भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना

Q11. क्या युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए इसमें अवसर हैं?

उत्तर:
बिलकुल! युवा अब AI, Blockchain, IoT आधारित मछली पालन और निर्यात से जुड़े Aqua-Tech स्टार्टअप्स में जुड़ रहे हैं। सरकार भी फंडिंग और प्रशिक्षण दे रही है।

Q12. India’s Marine Export उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान कैसी है?

उत्तर:
India’s Marine Export उत्पादों को स्वाद, गुणवत्ता, और सस्टेनेबिलिटी के कारण ‘प्रिमियम क्वालिटी सीफूड’ के रूप में मान्यता मिल रही है, विशेषकर अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में।

निष्कर्ष: India’s Marine Export भारत – वैश्विक समुद्री शक्ति की ओर एक मजबूत कदम

India’s Marine Export: भारत का चौथे सबसे बड़े समुद्री उत्पाद निर्यातक के रूप में उभरना सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि देश कैसे पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक तकनीक, नीति समर्थन और वैश्विक मांग के साथ जोड़कर रोज़गार, विदेशी मुद्रा और क्षेत्रीय विकास का स्रोत बना सकता है।

तटीय राज्यों से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक, भारत की यात्रा कई मायनों में प्रेरणादायक है – जहां किसान, मछुआरे, प्रोसेसर, निर्यातक और सरकार मिलकर एक “ब्लू इकॉनमी रिवॉल्यूशन” की नींव रख रहे हैं।

आज भारत केवल झींगा, मछली या ऑक्टोपस निर्यात नहीं कर रहा, बल्कि वह दुनिया को बता रहा है कि “कृषि और मत्स्य दोनों मिलकर आर्थिक महाशक्ति का रास्ता बना सकते हैं।”

सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप्स की भागीदारी, टेक्नोलॉजी का समावेश, और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती प्रतिष्ठा – ये सभी भारत को न केवल चौथे स्थान पर ला चुके हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में इसे शीर्ष तीन में पहुंचाने की मजबूत संभावना भी जता रहे हैं।

“समुद्र की गहराई जितनी अपार, भारत की संभावनाएं उतनी ही व्यापक हैं।”
अब समय है – इन संभावनाओं को पहचानकर उन्हें राष्ट्रनिर्माण की दिशा में बदलने का।