UP AGREES लॉन्च – योगी सरकार की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति, जानिए पूरी सच्चाई!

परिचय: 9 मई 2025 – उत्तर प्रदेश के भविष्य की आधारशिला

9 मई 2025 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की ऐतिहासिक भेंट लखनऊ में हुई।

इस अवसर पर दो बड़ी योजनाएं लॉन्च की गईं—‘UP AGREES’ और ‘AI प्रज्ञा’। ये पहलें न केवल कृषि और डिजिटल क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं, बल्कि युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में भी नया उजाला भरने जा रही हैं।

‘UP AGREES’—कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण

UP AGREES परियोजना और उद्देश्य

‘UP AGREES’ (Uttar Pradesh Agricultural Development and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening) एक बहुआयामी परियोजना है, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।

बजट और वित्तीय ढांचा

UP AGREES परियोजना के लिए विश्व बैंक से ₹2,737 करोड़ का सहायता ऋण स्वीकृत हुआ है। राज्य सरकार अपनी ओर से ₹1,166 करोड़ का योगदान दे रही है।

कुल परियोजना राशि ₹3,903 करोड़ से अधिक की है। यह ऋण 35 वर्षों में नाममात्र 1.23% ब्याज दर पर चुकाया जाएगा, जो इसे दीर्घकालीन और व्यवहार्य बनाता है।

 लक्षित क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र

UP AGREES योजना को 28 जिलों में लागू किया जा रहा है—21 पूर्वांचल के जिले और 7 बुंदेलखंड के। यह क्षेत्र लंबे समय से संसाधनों की कमी और सूखे की मार झेलते आए हैं। अब यह योजना इन क्षेत्रों के किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है।

प्रमुख घटक और नवाचार

कृषि में तकनीक का समावेश: ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, और सेंसर आधारित खेती को बढ़ावा।

बाजार संपर्क: किसानों को मंडी के बजाय सीधे उपभोक्ता से जोड़ने की योजना।

महिला सशक्तिकरण: परियोजना के 30% लाभ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लगभग 10,000 महिला उत्पादक समूहों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

वैश्विक अनुभव: 500 किसानों को विदेशों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

कृषि उद्यमिता: ग्रामीण युवाओं के लिए एग्री-बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर।

‘AI प्रज्ञा’—उत्तर प्रदेश को डिजिटल शक्ति बनाने की पहल

क्यों जरूरी है ‘AI प्रज्ञा’?

डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं जिन्हें यदि सही दिशा और कौशल मिले तो वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊँचाई दे सकते हैं।

उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीति

‘AI प्रज्ञा’ योजना के अंतर्गत अगले कुछ वर्षों में 10 लाख युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य डिजिटल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे विभिन्न सरकारी विभागों, निजी तकनीकी कंपनियों और शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर चलाया जाएगा।

युवाओं को क्या मिलेगा?

ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग मोड: गांव से लेकर शहर तक पहुंच।

प्रमाणित पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण के अंत में प्रमाणपत्र।

रोजगार और स्टार्टअप अवसर: स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक नौकरियों की संभावना।

डिजिटल साक्षरता का विस्तार: सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि डिजिटल समाज का हिस्सा बनने की प्रेरणा।

 किसके साथ साझेदारी की गई है?

‘AI प्रज्ञा’ को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कंपनियों और संस्थाओं के साथ भागीदारी की है:

Microsoft

Google

Intel

Amazon Web Services

HCL

Wadhwani Foundation

1M1B

इन भागीदारों का तकनीकी समर्थन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा।

योगी आदित्यनाथ और अजय बंगा की साझा सोच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण

योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा:

> “उत्तर प्रदेश अब विकास में बाधा नहीं, भारत का नया ग्रोथ इंजन है। हमारा उद्देश्य 2029 तक राज्य को $1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हम न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि युवाओं को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं।”

अजय बंगा का भरोसा

विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा:

> “उत्तर प्रदेश में हमने जो प्रतिबद्धता और स्पष्ट रणनीति देखी, वह अद्वितीय है। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में भागीदार बनना चाहते हैं। ये दोनों परियोजनाएं परिवर्तनकारी हैं।”

सामाजिक परिवर्तन की नींव

महिला सशक्तिकरण में क्रांति

‘UP AGREES’ योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधे खेती, कृषि विपणन, पैकेजिंग, और प्रोसेसिंग में जोड़ा जा रहा है। इससे निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:

आर्थिक स्वतंत्रता: महिलाएं पारंपरिक घरेलू भूमिका से निकलकर खेती में उद्यमी बनेंगी।

सामाजिक स्थिति में सुधार: जब महिलाएं आय अर्जन में भाग लेंगी, तो परिवार और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

शिक्षा में प्रेरणा: महिलाएं जब सफल उदाहरण बनेंगी, तो बेटियों की शिक्षा को लेकर समाज की सोच बदलेगी।

 ग्रामीण समाज में तकनीकी जागरूकता

‘AI प्रज्ञा’ सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है, यह एक दृष्टिकोण परिवर्तन की शुरुआत है। जब ग्रामीण क्षेत्र के युवा, विशेषकर गरीब तबके से आने वाले लड़के-लड़कियां, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में दक्ष बनेंगे, तब:

ग्रामीण क्षेत्रों से ब्रेन ड्रेन रुक सकता है।

शिक्षा की गुणवत्ता और उद्देश्य में बदलाव आएगा।

डिजिटल डिवाइड (शहरी-ग्रामीण डिजिटल खाई) को पाटने में मदद मिलेगी।

आर्थिक दृष्टिकोण से गहरा असर

कृषि से उद्योग तक की यात्रा

‘UP AGREES’ योजना किसानों को केवल उपज बेचने वाला न बनाकर उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट और एग्री-स्टार्टअप्स से जोड़ने का काम करेगी। इससे:

कच्चे माल की बजाय मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।

स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होगा।

गांवों में माइक्रो इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा।

उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान

UP AGREES और AI प्रज्ञा जैसी योजनाएं मिलकर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगी:

MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

निवेशकों के लिए माहौल अनुकूल बनेगा।

शहरीकरण का बोझ कम कर, ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।

तकनीकी क्रांति की गूंज

उत्तर प्रदेश को बनेगा ‘AI Capital’

Microsoft, AWS, Intel जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी से छात्रों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे:

स्टार्टअप की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

युवा अपने गांव या शहर से ही वैश्विक स्तर पर कार्य करने में सक्षम होंगे।

IT/AI क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की साख मजबूत होगी।

AI प्रज्ञा’ और NEP 2020

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। ‘AI प्रज्ञा’ उसी नीति का विस्तृत और व्यावहारिक रूप है। इसका लाभ स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यार्थियों तक पहुंचेगा।

उत्तर प्रदेश मॉडल – भारत के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा

उत्तर प्रदेश का यह मॉडल पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। यदि यह योजना सफल होती है, तो:

अन्य राज्य भी अपनी क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से कृषि और डिजिटल पहल विकसित कर सकते हैं।

केंद्र सरकार भी इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने पर विचार कर सकती है।

भारत के आकांक्षी जिलों को सुधार की दिशा में व्यवहारिक मॉडल मिलेगा।

भविष्य की रूपरेखा और संभावित विस्तार

भविष्य के लिए संभावित रोडमैप

AI प्रज्ञा का विस्तार माध्यमिक शिक्षा तक।

UP AGREES के तहत ‘स्मार्ट मंडी’ और ‘फसल बीमा आधारित डेटा मॉडल’।

ब्लॉक स्तर पर कृषि नवाचार केंद्रों की स्थापना।

2040 तक की सोच

उत्तर प्रदेश में तकनीकी ग्रोथ हब्स (Tech Growth Clusters) का निर्माण।

हर जिले में एक ‘AI Excellence Centre’।

‘AI प्रज्ञा’ के तहत रोजगार आधारित स्टार्टअप नीति।

जनभागीदारी – किसी भी योजना की आत्मा

‘UP AGREES’ और ‘AI प्रज्ञा’ में नागरिकों की भूमिका

कोई भी सरकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी न हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को समझती है और इन योजनाओं में ‘नीचे से ऊपर’ की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है:

किसानों के लिए ट्रेनिंग कैंप: नए कृषि मॉडल को समझने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वर्कशॉप्स का आयोजन।

छात्रों और युवाओं को जोड़ने के लिए ओपन इनोवेशन चैलेंज: जहां वे अपनी AI परियोजनाएं सबमिट कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम: ताकि AI प्रज्ञा केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रहे।

ग्राम सभाओं की भूमिका

ग्राम पंचायतें और स्वयं सहायता समूह इन योजनाओं को लोकल गवर्नेंस से जोड़ते हैं। यही वह आधार है जिससे कोई भी योजना नीति पत्र से व्यवहार तक का सफर तय करती है।

वैश्विक संस्थाओं का समर्थन – एक Game Changer

विश्व बैंक की भूमिका

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की मौजूदगी केवल औपचारिक नहीं थी। इसके गहरे संकेत हैं:

विश्व बैंक के माध्यम से फंडिंग और तकनीकी सलाह।

अन्य देशों के सफल मॉडल्स की उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन योग्य पुनरावृत्ति।

मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए लक्षित योजनाओं का निर्माण।

Public-Private Partnerships (PPP) का सशक्त मॉडल

इन योजनाओं में Microsoft, AWS, Intel, HCL जैसी कंपनियों को शामिल करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र को विकास का साझेदार मानती है, न कि केवल सेवाप्रदाता।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal)

चुनौतियां जो आगे रास्ता रोक सकती हैं

डिजिटल अवसंरचना की कमी: दूरदराज के जिलों में इंटरनेट की सीमित पहुँच।

कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता: तकनीकी प्रशिक्षण तभी सफल होगा जब प्रशिक्षक उच्च स्तर के हों।

भ्रष्टाचार और लालफीताशाही: योजनाओं का ज़मीनी क्रियान्वयन पारदर्शिता से हो।

समाधान की दिशा में सुझाव

पब्लिक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म: जिससे योजनाओं की प्रगति आम जनता देख सके।

स्थानीय भाषा में AI प्रज्ञा मॉड्यूल्स: ताकि भाषा बाधा न बने।

‘Agrasar Kisan’ और ‘Digital Doot’ जैसी वालंटियर फोर्स की स्थापना।

मीडिया और शिक्षाविदों की भूमिका

सकारात्मक प्रचार और जनजागरूकता

इन योजनाओं के बारे में आम जनता तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुँचाना मीडिया का दायित्व है:

स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो और सोशल मीडिया पर केंद्रित कार्यक्रम।

शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे छात्रों को मार्गदर्शन दे सकें।

विश्वविद्यालयों की भागीदारी

राज्य के तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय इन योजनाओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण के स्तंभ बन सकते हैं:

LU, BHU, AKTU जैसे संस्थानों को ‘AI Excellence Centre’ बनाना।

कृषि विश्वविद्यालयों में प्रयोगात्मक खेती का मॉडल।

नीति और प्रशासन में उत्तर प्रदेश की नवाचार-प्रियता

योगी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश अब केवल कानून-व्यवस्था की चर्चा से आगे निकलकर नीति और नवाचार का केंद्र बन रहा है:

डिजिटल यूपी मिशन

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)

डिजिटल ग्राम पंचायत योजना

इन सबमें अब ‘UP AGREES’ और ‘AI प्रज्ञा’ भी जुड़ गए हैं, जो राज्य को रूपांतरण की दिशा में ले जा रहे हैं।

निष्कर्ष: UP AGREESउत्तर प्रदेश में विकास का नया प्रारूप – “नीति, नवाचार और नागरिक सहभागिता”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 9 मई 2025 को विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में शुरू की गई ‘UP AGREES’ और ‘AI प्रज्ञा’ जैसी योजनाएं यह सिद्ध करती हैं कि उत्तर प्रदेश अब परंपरागत विकास के दायरे से निकलकर नवाचार, तकनीकी समावेशन और वैश्विक सहयोग की ओर अग्रसर है।

‘UP AGREES’ जहां कृषि क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और डेटा-सक्षम बना रहा है, वहीं ‘AI प्रज्ञा’ राज्य की युवा पीढ़ी को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र में लाकर उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।

इन पहलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, डिजिटल समावेशन, ग्रामीण सशक्तिकरण और शिक्षा संस्थानों की भागीदारी को विशेष स्थान दिया गया है।

यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं को ज़मीनी हकीकत में बदलने का गंभीर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, इस पहल में जनभागीदारी, पारदर्शिता और टिकाऊपन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

यदि ये योजनाएं अपने उद्देश्यों को सही ढंग से प्राप्त करती हैं, तो न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए यह एक मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती हैं – जहां नीति, तकनीक और जन की त्रयी एक साथ चलकर विकास का नया इतिहास रचती है।

यह शुरुआत है उत्तर प्रदेश के ‘नव भारत’ में बदलने की।