सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत , करोड़ो GST के नोटिस पर लगाई रोक

समाचार का संक्षिप्त विवरण

ऑनलाइन-गेमिंग-companies सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी विभाग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी और यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता.

इन फार्मो पर लगाए गए संवैधानिक वैधता की अंतिम सुनवाई में काफी समय लग सकता है और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है.

कि हमें अंतिम राहत प्रदान करेगी ताकि सुप्रीम कोर्ट से सुनिश्चित हो सके उनका परिचालन निबृध बन सके और उन्हें अंतिम समाधान का इंतजार है

विस्तृत वितरण

हमारे भारत में ऑनलाइन गेमिंग काफी तेजी से बढ़ रहा है जीएसटी को लेकर सरकार और उद्योग के बीच विवाद उत्पन्न है ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी परिषद ने 28% जीएसटी लगाने का ऐलान किया.

इस फैसले का दुनिया ने विरोध किया है जीएसटी को लेकर गेमिंग कंपनियों पर विवाद चल रहा है यह विवाद मुख्य रूप से इन सेवाओं के आसपास घूमता है जो किसी सीधे लागू टैक्स को प्रभावित करते हैं .

इस बात पर विवाद केंद्रित है कि क्या जीएसटी सही 18% होनी चाहिए |

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिली और उन्हें जीएसटी विभाग का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपने कारोबार पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं

विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया

विशेषज्ञ का मानना यह है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बड़ी जीत हो सकती है इसमें निवेश और उद्योग भी बढ़ रहे हैं और रोजगार मिलने के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं .Click here

भविष्य की संभावनाएं

इस मामले के अंतिम फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है तथा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % जीएसटी लगने पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बरकरार रखता है तो ऐसे में उद्योगों को काफी भारी नुकसान हो सकता है.

जीएसटी नोटिस की प्रकृति

इस मामले मे जीएसटी विभाग द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए है । इन नोटिसों में पिछले मामले के कर निर्धारण से जुड़े सभी भारी टैक्स सरकार ने मांगे है .

इस मामले मे कंपनियों पर करोड़ों रुपये का बकाया दिखाया है | सरकार ने यह टेक्स माँगा. और कंपनिओ को हुआ भारी नुकसान |

इस मामले मे कंपनियों का दावा है कि उनका इस तरीके से लक्ष्य बनाया गया है। उनका तर्क है कि कौशल-आधारित गेमिंग तथा मौका-आधारित गेमिंग को समान कर और ढांचे में एक साथ रखना न्यायसंगत नहीं माना गया है।

मुख्य बिंदु

• ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी नोटिस पर राहत दी.

• इस मामले पर यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक की इस मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता.

• सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगने का फैसला पर विवादित कर रहा हैं.

• उद्योग के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़ी जीत है.

• इस उद्योग में काफी निवेश बढ़ता है और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हैं.

अतिरिक्त जानकारी

• आप ऑनलाइन गेमिंग मामले के बारे में जानने के लिए समाचार पत्र, समाचार वेबसाइट और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं.
• इसमें यह ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि यह सिर्फ समाचार का सारांश है इससे आपको सारी जानकारी नहीं मिल सकते. Read more..

इस लेख में आप निम्नलिखित चीजों को भी जोड़ सकते हैं

• विशेषज्ञों के उदाहरण : आप इस गेमिंग मामले में विशेषज्ञों की विचारधारा भी शामिल कर सकते हैं.

• ऐतिहासिक संबंध : इसमें ऐतिहासिक संदर्भ सहित मामलों को भी शामिल कर सकते हैं.

• अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : इस ऑनलाइन गेमिंग मामले में अर्थव्यवस्था के प्रभाव का विश्लेषण भी करते हैं.

निष्कर्ष

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित कर सकता है इस मामले में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का अंतिम फैसला होगा .

Note :- मुझे आपसे उम्मीद है कि इस मामले की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी.