Current Affairs 9 April 2025 | आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स हिंदी में

प्रश्न 1: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत सरकारी भूमि पर वक्फ दावों को रोकने के लिए क्या प्रमुख प्रावधान किया गया है?

उत्तर:
इस अधिनियम के अनुसार, कलेक्टर के पद से ऊपर का एक अधिकारी उन सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा, जिन पर वक्फ के रूप में दावा किया गया है। इससे अनावश्यक और अनुचित दावों को रोका जा सकेगा। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को बिना वैध दस्तावेज़ के वक्फ घोषित किए जाने से रोकना है।

प्रश्न 2: वक्फ अधिनियम 2025 के तहत धारा 40 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:
धारा 40 को हटाने का तात्पर्य है कि वक्फ बोर्ड अब मनमाने ढंग से किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा। इससे मनमाने ढंग से संपत्तियों पर दावे करने की प्रक्रिया समाप्त होगी और न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम संपत्ति मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

प्रश्न 3: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को समाप्त करना, सरकारी भूमि पर गलत वक्फ दावों को रोकना और संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाना है। इससे भूमि और संपत्ति के मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा।

प्रश्न 4: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू करने का मुख्य लाभ क्या है?

उत्तर:
इस अधिनियम से निम्नलिखित लाभ होंगे:

सरकारी संपत्तियों पर अवैध वक्फ दावों पर रोक लगेगी।

मनमानी प्रक्रिया समाप्त होगी जिससे संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी।

न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होगी।

सामाजिक विवादों में कमी आएगी।

प्रश्न 5: वक्फ बोर्ड किस प्रकार की संपत्तियों को अब वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा?

उत्तर:
अब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को केवल अपने निर्णय से वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा, विशेषकर जब वह संपत्ति सरकारी हो या बिना वैध दस्तावेज़ के हो। इस निर्णय के लिए उच्च अधिकारी की जांच और अनुमोदन आवश्यक होगा।

प्रश्न 6: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार दिया गया है?

A) केवल धार्मिक शिक्षा का अधिकार
B) वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण
C) वक्फ समर्पण से पहले अपनी विरासत प्राप्त करने का अधिकार
D) वक्फ संपत्तियों की बिक्री का अधिकार

उत्तर: C
व्याख्या: इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को वक्फ संपत्ति के समर्पण से पहले अपनी वैध विरासत प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं।

प्रश्न 7: वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत वक्फ संस्थानों के वार्षिक योगदान में क्या बदलाव किया गया है?

A) 10% से बढ़ाकर 12%
B) 7% से घटाकर 5%
C) 5% से बढ़ाकर 7%
D) 3% से घटाकर 1%

उत्तर: B
व्याख्या: वक्फ बोर्डों में वक्फ संस्थानों का अनिवार्य वार्षिक योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे परोपकारी कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।

प्रश्न 8: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में किए गए प्रमुख सुधार महिलाओं के लिए कैसे लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं?

उत्तर:
यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले वक्फ संपत्तियों में महिलाओं को अक्सर विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था।

नए प्रावधानों के तहत विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को वक्फ समर्पण से पहले उनकी वैध हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्न 9: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में वक्फ संस्थानों का योगदान घटाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

A) वक्फ बोर्ड का खर्च घटाना
B) राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना
C) परोपकारी कार्यों के लिए अधिक धन सुनिश्चित करना
D) कर वसूली कम करना

उत्तर: C
व्याख्या: वक्फ संस्थानों के योगदान में कमी करके यह सुनिश्चित किया गया है कि अधिक धन परोपकारी कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सहायता योजनाओं में लगाया जा सके।

प्रश्न 10: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत वक्फ संपत्ति समर्पण की पात्रता क्या निर्धारित की गई है?

उत्तर:
वक्फ अधिनियम, 2025 के अनुसार केवल अभ्यासरत मुस्लिम (कम से कम पाँच साल से) ही अपनी संपत्ति को वक्फ को समर्पित कर सकते हैं। यह संशोधन 2013 से पहले के प्रावधान को पुनः लागू करता है।

प्रश्न 11: वक्फ संपत्तियों के संरक्षण हेतु अधिनियम में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है?

उत्तर:
संशोधित अधिनियम के अनुसार अब ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ संपत्तियों का संरक्षण किया जाएगा। अर्थात् पंजीकृत संपत्तियाँ वक्फ ही मानी जाएँगी जब तक वे विवादित न हों या सरकारी भूमि के रूप में पहचानी न जाएँ।

प्रश्न 12: वक्फ अधिनियम, 2025 में किस वर्ष के पहले के प्रावधान को बहाल किया गया है?

उत्तर:
इस अधिनियम में वर्ष 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल किया गया है।

प्रश्न 13: ‘वक्फ संपत्ति’ से आप क्या समझते हैं? और इसका उपयोग किस उद्देश्य से होता है?

उत्तर:
वक्फ संपत्ति वह अचल संपत्ति होती है जिसे कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करता है। इसका उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, या जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है।

प्रश्न 14: वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई है?

उत्तर:
वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल (Waqf Tribunal) की स्थापना की गई है।

प्रश्न 15: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल बनाना है। इसमें केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों का पंजीकरण, ऑडिट, योगदान एवं मुकदमेबाजी की व्यवस्था शामिल की गई है, जिससे दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न 16: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए किस तकनीकी नवाचार को शामिल किया गया है?

उत्तर:
एक केंद्रीकृत तकनीकी पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, ऑडिट, योगदान और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया सम्मिलित है। यह पोर्टल संपत्ति प्रबंधन की दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

प्रश्न 17: वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए क्या नई व्यवस्था की गई है?

उत्तर:
नवीन व्यवस्था के तहत मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के संरक्षक) को 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

प्रश्न 18: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत ‘मुतवल्ली’ की भूमिका क्या होगी?

उत्तर:
मुतवल्ली को वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संपत्तियों का रिकॉर्ड पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो।

प्रश्न 19: वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन-से दो प्रमुख सुधार किए हैं?

उत्तर:

1. प्रौद्योगिकी और केंद्रीकृत पोर्टल: संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण, ऑडिट और रिकॉर्डिंग।

2. पारदर्शी वक्फ प्रबंधन: मुतवल्लियों द्वारा 6 माह में संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य।

प्रश्न 20: वक्फ संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप का क्या महत्व है?

उत्तर:
तकनीकी हस्तक्षेप से वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा, जिससे हेराफेरी, भ्रष्टाचार और संपत्ति विवादों में कमी आएगी तथा सरकार की निगरानी बेहतर हो सकेगी।

प्रश्न 21: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें या अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।

प्रश्न 22: मुद्रा योजना के तहत ऋण की कितनी श्रेणियाँ होती हैं?

उत्तर:
मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

शिशु: ₹50,000 तक

किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख तक

तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक

तरुण प्लस (नई): ₹10 लाख से ₹20 लाख तक

प्रश्न 23: मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?

उत्तर:
यह योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसे मुद्रा (MUDRA – Micro Units Development and Refinance Agency Ltd.) के माध्यम से लागू किया जाता है।

प्रश्न 24: मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी या संपत्ति की आवश्यकता होती है क्या?

उत्तर:
नहीं, मुद्रा ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

प्रश्न 24: मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर:
इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी।

प्रश्न 25: मुद्रा योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है?

उत्तर:
इस योजना का लाभ मुख्यतः नवोदित उद्यमी, छोटे व्यापारी, महिलाएं, किराना दुकानदार, कारीगर, रिक्शा चालक आदि को मिलता है।

प्रश्न 26: तरुण प्लस योजना क्या है?

उत्तर:
तरुण प्लस मुद्रा ऋण की एक नई श्रेणी है, जिसमें ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह उन उद्यमियों के लिए है जो अपने व्यवसाय का और अधिक विस्तार करना चाहते हैं।

प्रश्न 27: मुद्रा योजना से जुड़े ऋण पर ब्याज दर क्या होती है?

उत्तर:
ब्याज दर बैंक द्वारा तय की जाती है, जो आमतौर पर 8% से 12% के बीच होती है।

प्रश्न 28: मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से बैंक ऋण प्रदान करते हैं?

उत्तर:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

निजी क्षेत्र के बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

लघु वित्त बैंक

NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान)

सूक्ष्म वित्त संस्थान

प्रश्न 29: शिशु ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
शिशु ऋण का उद्देश्य छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने वाले लोगों को पूंजी उपलब्ध कराना है। यह स्टार्टअप के लिए प्रारंभिक सहायता है।